क्या क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखना चाहिए?

 क्या क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बहस का विश्लेषण

परिचय
आरक्षण भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक संवैधानिक उपाय है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा आरक्षण में "क्रीमी लेयर" और सब-कैटेगरीकरण (sub-categorization) पर टिप्पणी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह है कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और अब समान प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, क्या उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए? इस ब्लॉग में, हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और इस पर चल रही चर्चा का विश्लेषण करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और संविधान बेंच का फैसला
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने पिछली सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों, जो पहले से ही आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, को आरक्षण से बाहर रखना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय कार्यपालिका और विधायिका को लेना होगा।

इससे पहले, अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया था कि राज्य अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर सब-कैटेगरीकरण कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उन जातियों को प्राथमिकता देना था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं।

क्रीमी लेयर की पहचान और राज्य की जिम्मेदारी
जस्टिस गवई ने यह भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (ST) में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इंकार करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

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याचिकाकर्ता की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट का जवाब
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि संविधान बेंच द्वारा राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून बनाना सांसदों की जिम्मेदारी है।

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों को यह सब-कैटेगरीकरण "मात्रात्मक और प्रमाणित आंकड़ों" के आधार पर करना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय है, न कि राजनीतिक लाभ।

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2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जातियों का कोई सब-कैटेगरीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन 2022 में सात जजों की संविधान बेंच ने इस फैसले को पलटते हुए सब-कैटेगरीकरण को स्वीकार्य बताया।

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आरक्षण: वर्तमान और भविष्य
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर है। यह फैसला आरक्षण की मूल भावना को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। बिना प्रमाणित आंकड़ों के और केवल राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए नीतिगत फैसले आरक्षण के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।

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निष्कर्ष
यह बहस केवल आरक्षण से जुड़े तकनीकी पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की संरचना और उसमें समानता स्थापित करने के उद्देश्य से जुड़ी है।

• क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का सुझाव एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
• सब-कैटेगरीकरण का उद्देश्य जरूरतमंदों तक आरक्षण का सही लाभ पहुंचाना है।
• हालांकि, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि यह प्रक्रिया आंकड़ों और सामाजिक सच्चाई पर आधारित हो।

आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करना उचित होगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।